काठमाडौं, १६ माघ । नेपाल र नेपालीको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्राण आहुति दिने सहिदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मंगलबार सहिद दिवस मनाइएको छ । तर, पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाईसमेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारले गुनासो गरेका छन् ।
व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको हितमा काम गर्दा गर्दै जीवन आहुति दिएका व्यक्तिलाई सहिद भनिन्छ । त्यही आदर्शमा देश र जनताको मुद्दामा आवाज उठाएवापत वि.सं. १९९७ मा सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते, काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालिन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो । राणाशासनको अन्त्यपछि उनीहरुलाई सहिद घोषणा गर्दै वि.सं. २०१२ देखि हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने गरिएको छ । सहिदको सम्झनामा सरकारले विशेष कार्यक्रम गरिरहँदा सहिद कसलाई भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । किनभने हरेक पार्टीका सरकार बनेका वेला दुर्घटनामा मृत्यु भएकादेखि व्यक्तिगत घट्नाका मृतकलाईसमेत सहिद घोषणा गरिन्छ । त्यसैले सहिद शब्द अब सम्मानमा भन्दा पनि व्यापारमा बढी प्रयोग भएको जनगुनासो छ ।
सहिद घोषण गरेपछि पनि सबै सहिदका सूची रापत्रमा प्रकाशित हुँदैनन् । जुन प्रकाशित हुन्छन्, तीनको रेकर्ड राजपत्रले सुरक्षित गर्छ । तर, सहिद घोषण गर्ने र कार्यकर्तालाई १० लाख बाँड्ने होडले वास्तविक सहिद परिवारलेसमेत राहत नपाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम सहिद घोषणालाई बनाँदा अहिलेसम्म सहिदको संख्या कति पुग्यो भन्ने तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । शान्ति तथा पुनर्निामण मन्त्रालयसँग आफूले प्रस्ताव तयार गरेका सहिदको सूची छ । तर, फरक निकायबाट प्रस्ताव जाने र सहिद घोषणा गर्ने अभ्यासका कारण उसँग पूर्ण तथ्यांक सुरक्षित छैन ।
फेरि सरकारले ‘जथाभावी’ सहिद घोषणा गर्न पनि छाडेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले यही माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । त्यसपछि सहिद दिवसको पूर्वसन्ध्यामा माघ १५ गते फेरि ६ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६ सय १९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको शान्ति मन्त्रालयको राहत तथा तथ्यांक महाशाखाको अभिलेखमा छ । यसैगरी, २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांकबारे सरकारी अधिकारी नै स्पष्ट छैनन् । सहिदको तथ्याङ्क राख्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयगत कार्यविभाजनका आधारमा गृहमन्त्रालयको भएपनि प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी त्यसबारे गृहलाई जानकारी नै नहुने भन्दै पन्छिए । पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक–पटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरे पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन ।
कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने विषयमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
