भाद्र १८ काठमाडौं- गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार–बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्तापछि नेपाल बारले आन्दोलत स्थगितगरको हो । प्रधान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिसँगको वार्तामा निकासका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी सम्भव, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहने गरी कार्यदल गठन भएको नेपाल बारले जनाएको छ ।
न्याय परिषद्को बैठक बसेर गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले बिरोध जनाएको हो । न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरुलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेकोप्रति नेपाल बारको आपत्ती छ ।मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा(३)को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
गैरसंवैधानिक काम तत्काल रोक्न बार एशोसिएसनको अडान छ । वार्ताबाट निकास निकाल्नका लागि न्यायपरिषद् तयार भएपछि नेपाल बारले तत्काललाई आजदेखि तय भएका थप विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।
