काठमाडौं,२३ चैत्र । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेको छ । बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३० बँुदे मकवानपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मूल्य समायोजन, भुक्तानी समस्या, सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य, बीमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्या लगायतमा भएको समहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको बताउनु भयो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद भएका आयोजनाको २० अर्ब गरी कुल ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी दिन सके मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला नै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले चैत मसान्तभित्रै निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
महासंघले मकवानपुर ३० बुँदे घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, सार्वजकिन खरिद नियमावली, मूल्य अभिवृद्धिकर रकम फिर्ता, करको रकम किस्ता बन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने, भन्सार सहुलियत लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको छ ।
