काठमाडौं,१२ पुस । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि एक्शन प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे गोष्ठीमा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले नेपालले विदेशी दातृ निकायहरुबाट पाउने सहयोगको लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सहयोगी दाताहरुले दिएको सहायता स्वीकार गरी जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको न्युनिकरणका क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । साथै हिमालय क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वमाझ मुख्य एजेण्डाको रुपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले पर्वतीय मुद्दा भनेर मात्रै अब नपुग्ने भन्दै हिमालयन डायभर्सिटी एजेण्डाको रुपमा आउन जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विज्ञ सल्लाहकार डा. गंगालाल तुलाधरले अबको कोपमा नेपालले पर्वतीय नभइ हिमालयन एजेण्डाको रुपमा उठाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा शुरुवाती चरणमा गल्ती भएको भन्दै प्राधिकरणलाई शुरुदेखि नै आत्मनिर्भर बनाउनबाट वञ्चित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले गृह मन्त्रालयले आफूभित्र प्रतिकार्य महाशाखा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद् महाशाखा भनेर राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो । विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निस्तेज पारिएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज २८ सम्म पुग्दा पर्वतीय विषय यति जोडदार रुपले उठेको छ की वास्तवमा यो पर्वतीय भनेर मात्रे पुग्दैन भनेर हामी जान जरुरी छ । हिमालयन एजेण्डाको रुपमा, हिमालयन डायभर्सिटी एजेण्डाको रुपमा आउन जरुरी छ । पर्वत भन्ने कुराले त अरु अरु देशमा जानसक्ने पनि धेरै खतरा छ । कोपमा हामीले हिमालय डाइलग, हिमालयन एजेण्डा भनेर उठाउनुको विकल्प छैन । प्राधिकरणलाई जन्मदेखि नै आत्मनिर्भर हुनबाट वञ्चित गरेछौँ, त्यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेछौँ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भनेपछि गृह मन्त्रालयले उसको तजबिजीमा कति सक्रिय बनाउने भन्नेकुरा जोडिँदो रहेछ, अहिले गृहमन्त्रालयले आफूभित्र प्रतिकार्य महाशाखा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद् महाशाखा भनेर राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, त्यो राखेको स्थिति छ । इमर्जेन्सी अप्रेशन सेन्टरलाई खारेज नै जस्तो गरेर प्रतिकार्य शाखा भनेर स्थापना गरेको स्थिति छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई असाध्यै निस्तेज पार्ने काम गरिएको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै डिसिए नेपालकी जलवायु प्रतिकार्य विज्ञ सल्लाहकार कृति श्रेष्ठले हानी तथा नोक्शानीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता स्थानीय सरकारमा पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रादेशिक क्षेत्रमा पीटीआरआरएमएको व्यवस्था रहेको भन्दै सोहीअनुसार हानी तथा नोक्शानीको कुराहरु एम्नडीआरआरएमएबाट पीटीआरआरएमएमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले नै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्शानीको नेतृत्व लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०२१ मा निकालेको जुन क्षति तथा नोक्शानीको खाका निकालेको छ । त्यसमा पनि रिकमेण्डेशनमा हेर्ने हो भने उहाँहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले नै यो जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्शानीको लिडरशिप लिनुपर्छ, त्यो संस्था नै एक्टिभ हुनुपर्छ भनेर सुझावमा राखेको छ । तर विभिन्न कारणवश एनडीआरआरएमए स्ट्रङ हुन नसकेको र क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट इन्ड्युज डिजास्ट र क्लाइमेट इन्ड्युज स्लोअनसेट इभेन्ट्सहरुको केसमा एमडीआरआरएमएको पहुँच त्यति बलियो नभएको केसमा उहाँहरको पहुँच नै बढी स्ट्रङ हुनुपर्छ । त्यसबाट जुन प्रादेशिक क्षेत्रमा पीटीआरआरएमएको जुन व्यवस्था छ, त्यो पीटीआरआरएमए पनि गठन भएर क्लाइमेट इन्ड्युज लस एण्ड ड्यामेजको एम्नडीआरआरएमएबाट पीटीआरआरएमएमा त्यो हस्तान्तरण हुनुपर्छ । र त्यहाँबाट अन्ततो गत्वा जुन लोकल गभर्मेण्ट हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारहरु उहाँहरुमा यो लस एण्ड ड्यामेजलाई एड्रेस गर्नसक्ने हानी तथा नोक्शानीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । गभर्मेण्ट स्ट्रक्चर नै त्यसरी जानुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले अझैपनि जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका लागि आर्थिक सहायता लिन कठिन रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी निकायले दिने आर्थिक सहायता पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा लिन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक सहायता दिनेहरुले गरेको सम्झौताअनुसार रकम लिन नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नसक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सो सहायता रकमहरु के, कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने खाका कोर्न नसक्दा सहायताहरु लिन नसकिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही हरियो घाँसहरु देखाउने काम भएको छ । वल्र्ड फोरमले के देखायो भने हामीजस्ता गरिव मुलुकहरु जो पीडित छौँ, जो उनीहरुले गरेका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्न प्रताडित छौँ, हामीलाई केही हरियो घाँसहरु दिने हो, त्यो घाँस लिने र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी कति कामयावी छौँ त ? विगतलाई फर्किएर हेरौँ, हामी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने विगत १० वर्षदेखि लगातार हरेक वर्षको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुस्, रेड कार्यान्वयन कार्यालय भन्ने एउटा संस्था खडा गरेको १० वर्ष भयो । कार्बन फण्डबाट पैस लिने भनेर बनाएको त्यो कार्यालयले गरेको कामको उपलब्धि हेर्ने हो भने अहिले एक रुपैयाँ पनि लिन सकेको छैन । फण्डको भएको पैसा लिन कति गाह्रो छ, भन्नेकुरा वल्र्ड बैंक, आइएमएफ लगायत एडिबी लगायतबाट वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता हुने र हामीले प्राप्त गर्नेको अन्तर हेर्ने हो भने थाहा पाउँछौँ । उहाँले दिने भनेर सम्झौता गरेको पैसा लिनै सकेका छैनौँ । लिन सक्दैनौँ । किनभने त्यो लिनका लागि जुन शर्तहरु अघि सारिएका हुन्छन्, जुन प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हो ति कुराहरुमा हामीले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यो पैसा ल्याइसकेपछि केमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारेमा काम गर्न नसकेको कारणले आज हामीले त्यो प्राप्त गरेका छैनौँ । अब हामी एक्शन प्लानमा उत्रिनुपर्छ, काम गर्नेकुरामा विद्वान वर्गलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द गरेर छलफल गरेर साझा मञ्चबाट अघि लैजानसके काम हुन्छ ।’
सचिव पाण्डेले विदेशी दातृहरुले दिने सहायता लिन र त्यसको सही सदुपयोग गर्न एक्शन प्लान बनाइ उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
