काठमाडौं, २४ मंसिर । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन एआईसीले चासो व्यक्त गरेको छ ।
एआइसीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउदै निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति चासो व्यक्त गरेको हो । डिजिटल प्लाटफर्मको नियमन आवश्यक भए पनि सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमाजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआईसीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको हो । सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा मुख्य चासो रहेको पत्रमा उल्लेख छ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने संभावना पत्रमा औंल्याइएको छ । ‘साथै, चौबिस घण्टाभित्र सामग्री हटाइसक्नुपर्ने कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पु¥याउने भनिएको छ ।
त्यस्तै, एआईसीले पछिल्लो टिकटक प्रतिबन्धसँगै अन्य एपहरूमा पनि सरकारले निगरानीको तयारी गरेको विषयमा आपत्ती जनाएको छ । उचित कानुनी प्रावधान निर्माण नगरी यस्ता कदम चाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै सञ्चार सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई बोधार्थ गरिएको एआईसीका प्रबन्ध निर्देशक जेन पेइनको पत्रमा यी विषयहरूमा गहन छलफलका लागि यथाशीघ्र बैठकको तालिका बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
