काठमाडौं, ७ माघ । सरकारले सात वटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव खटाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटाइएका सचिव नेपाल सरकारका सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा रामकृष्ण गुरागाईं, २ मा लावण्यकुमार खनाल, ३ मा चतुर्भुज ज्ञवाली र ४ मा देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई खटाइएको छ । यस्तै प्रदेश ५ मा सनदकुमार दवाडी, ६ मा भरतबहादुर ढुंगाना र ७ मा युवराज सुवेदी खटिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले अतिरिक्त समूहबाट ती कर्मचारीबाट खटाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिवमा खटाइएका कर्मचारी आइतबार बिहानसम्म पुगिसक्नुहुनेछ।’
सामान्यले एउटा प्रदेशमा १३ कर्मचारीका दरले ७ वटा प्रदेशमा ९१ कर्मचारी खटाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनेबित्तिकै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि सचिव खटाउने तयारी भएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार एउटा प्रदेश प्रमुखका लागि कार्यालयमा १३ र निजी सचिवालयका लागि १२ कर्मचारी खटिनेछन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नेपाल सरकारका सहसचिवस्तरका एक सचिवसहित एक उपसचिव, शाखा अधिकृत, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, सवारीचालक, कार्यालय सचिव कर्मचारी रहनेछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न करिब ३ हजार कर्मचारीको विवरण राखेको जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘सात प्रदेशमा अस्थायी प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले ३ हजार कर्मचारीको विवरण संकलन गरेको छ।’
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सचिवमा क्षेत्रीय प्रशासक
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार हाल पाँच क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सचिव तोकिने तयारी सरकारको छ । बाँकी दुई प्रदेशमा भने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुुक्त गर्ने तयारी भएको ती सचिवले जानकारी दिए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सचिव नेपाल सरकारका सचिवसरहका कर्मचारी हुनेछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि पनि प्रशासनिक संरचनाको प्रस्ताव तयार गरेको छ । सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि पनि प्रशासनिक संरचना तयार पारिने मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । सामान्यले तयार गरेको प्रस्तावमा एउटा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि २५ देखि ४० कर्मचारी खटिनेछन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीअघि नै मुख्यमन्त्री
प्रदेशका मुख्यमन्त्री नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि नै छानिने भएका छन् । संघीय संसद्को बैठक बस्नुअघि प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । यसबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि पनि प्रदेश सभाको बैठक बस्ने स्थिति देखिएको छ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको चयन हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। यसबाट आगामी फागुन पहिलो साताभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छानिने स्थिति देखिएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशमन्त्री चयन भइसकेपछि केन्द्रमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछन्। आजको नागरिक दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
