काठमाडौं, १९ कात्तिक । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पु¥याउने गरी तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राहत संकलनको पहिलो केन्द्र सुर्खेत बनाउने निर्णय भएको छ । दोस्रो नेपालगञ्ज हुने छ । यस्तै उपचारको पहिलो केन्द्र नेपालगञ्ज र दोस्रो सुर्खेत बनाइएको पनि बताईएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धारको काम प्रभावकारीरूपमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषदले सहयोगका लागि विभिन्न दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई पनि अपिल गरेको छ । अब बन्ने भौतिक संरचना विपद्लाई ध्यानमा राखेर बनाइनुपर्ने र विपद् पूर्वतयारीका लागि जिल्ला तहका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने पनि नीतिगत निर्णय भएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले भूकम्पबाट घाइते भएका सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिनु भयो । भूकम्प प्रभावित तीन जिल्ला जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र रूकुम पूर्वमा राहत र पुनर्वासका लागि भने मन्त्रिपरिदमा विषय प्रवेश भएपनि आजको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताईएको छ । संघ–संस्था, राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था लगायत सहयोग गर्न चाहनेले सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
