काठमाडौँ,२ माघ । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ । समायोजन प्रक्रियामा जाँदा करिब ११ हजार निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्ने आकलन सरकारको छ ।

सामान्य प्रशासनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । तर, एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा अवकाश दिइँदा कर्मचारीलाई सुविधा दिन बजेट अभाव हुने भन्दै मापदण्ड तय गर्नुपर्ने सुझाव अर्थले दिएको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सबै तहका कर्मचारीबाट करिब ११ हजारले स्वैच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने भन्दै त्यसको जानकारी अर्थलाई समेत गराइएको कान्तिपुरलाई बताए ।‘समायोजन रोज्ने कर्मचारीलाई दिने सुविधाका लागि आवश्यक बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसबारे अर्थसँग बसेर टुंगो लगाउँछौं,’ न्यौपानेले भने ।

स्वैच्छिक अवकाशका लागि ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका पेन्सनका लागि योग्य कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारले तय गरेको छ । उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने तहका कर्मचारी २२ हजार ६ सय छन् । तीमध्ये अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिइने र उक्त अवधि भुक्तानी भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम पेन्सन दिइने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी पेन्सन लिएपछि ७ वर्षको अवधिमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिहुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तिभरण रकमसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।

अवकाश रोज्ने कर्मचारीले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केही सातामै मन्त्रालयमा त्यसको संख्याको आकार आउँछ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली बन्दै छ । नियामावली बनाउने क्रममा अवकाशमा जाने कर्मचारी, खर्च र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे सिंहदरबारमा गहन अध्ययन भइरहेको छ ।

नियमावलीमा हाल कायम श्रेणीलाई तहमा लैजाने र त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । नियमावलीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने र त्यसले सबै अध्ययन पश्चात् मात्र समायोजन र नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ ।
अवकाशका लागि निवेदन दिएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाइने नियम छ । निलम्बनमा परेका, सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन बिदामा रहेका तथा अध्ययन, तालिम सकेपछि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न पाउने छैनन् । विभागीय कारबाही प्रक्रिया सुरुभएका कर्मचारीले समेत यो बाटोरोज्न पाउनेछैनन् ।आजको कान्तिपुरमा यस्तो खवर छ ।