काठमाडौं, १५ भदौ। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे सिस्टम) का सामानहरू खरिद गर्दा करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको विषयमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिनुभएको छ ।
पेमेट गेटवे खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्दै आइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा मुख्य सचिव अर्याल जोडिएको हुन सक्ने भन्दै उहाँमाथि समेत छानबिन गर्ने भएको हो । यस प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्यालसँग छिटै बयान लिइने तयारी गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा अर्यालले पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा सामान भुक्तानी गर्दा तथा स्रोत सुनिश्चितताका क्रममा मिलेमतो गरेका केही प्रमाणहरू भेटिएपछि त्यसको वास्तविकता बुझ्न मुख्य सचिव अर्यालसँग बयान लिन लागेका हौं’, अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘यस प्रकरणमा सम्भवतः मुख्य सचिव अर्याललाई छिट्टै बयानमा बोलाएर वास्तविकता बुझ्नेछौं ।’
त्यति नै बेला सञ्चार सचिव रहेका अर्यालले पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि ८९ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै स्रोत सुनिश्चिता गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा आफैं प्रस्तावसमेत लैजानुभएको थियो । अर्यालले आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्राविधिक अध्ययनबिना नै पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि ८९ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै प्रस्ताव लगेर अर्थ मन्त्रालय जानुभएको थियो । तत्कालीन समयमा जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएको थियो तर पछि आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । यस सम्बन्धममा पनि अख्तियारले विशेष चासोका साथ अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पेमेन्ट गेटवे निर्माणका क्रममा सामान खरिद गर्दा ठूलो अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारले केही समयदेखि छानबिन गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका र हालका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललगायत खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग गेटवे पेमेन्ट खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा पटक पटक बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने गरी अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै आएको बताइएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक समितिका अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने प्रावधानअनुसार अर्याल त्यति बेला सञ्चार सचिवको हैसियतले निर्देशक समितिका अध्यक्ष रहनुभएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएका धेरै तथ्यहरू आइरहेका छन्, खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरूले गरेको अनियमितता खुलिसकेको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा तथा आवश्यक भूमिका र वातावरण बनाउने कार्यमा तत्कालीन सञ्चार सचिव रहनुभएका मुख्य सचिव अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिका भएनभएको बारेमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ, यसैका लागि उहाँलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरेका हौं’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हँुदा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिका अध्यक्ष रहनुभएको थियो । कानुनी र नीतिगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहँुदै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले मिलेमतो गरी पेमेन्ट गेटवे निर्माणको निर्णय गर्नुभएको थियो । यसकार्यमा समेत मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पौडेललाई नजिकबाट रहेर सघाएको स्रोतको दाबी छ ।
२० असार २०७५ भित्र काम हुने भनी सम्झौता भएकोमा गतवर्ष लेखा परीक्षण हुँदा २४ करोड ५० लाखभन्दा बढी भुक्तानी भएको थियो । त्यसपछि पनि केही रकम भुक्तानी भइसकेको बताइएको छ ।
केन्द्रले गरेका खरिदका कैयौं कामकारबाही विवादित बनेका थिए भने केन्द्रले करोडौंमा खरिद गरेका सामग्रीहरू हालसम्म पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका छन् । १९ असार २०७५ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो कार्य सम्पन्न भएको छैन । तर, यसका लागि छुट्याएको बजेटको ९६ प्रतिशत खर्च भइसकेको बताइएको छ । विवादास्पद र अनियमित किसिमले भएका खरिद प्रक्रिया र त्यसको भुक्तानीमा तत्कालीन सञ्चार सचिव र हालका मुख्य सचिव अर्यालको समेत संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘मुख्य सचिव अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा अनियमित किसिमले भएको गेटवे पेमेन्टको खरिद भुक्तानीमा समेत भूमिका खेलेको देखिन्छ, अन्तिमपटक भएको पेमन्टमा उहाँको केही भूमिका रहेका तथ्यहरूसमेत देखिएका छन्, त्यसको वास्तविकताका बारेमा छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको छ’ –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव मुछिनुभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको गेटवे खरिद प्रक्रियाको मुख्य नेतृत्वकर्ता केन्द्रका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसँग अर्यालको विशेष निकट सम्बन्ध र गहिरो सेटिङ रहेको स्रोतको दाबी छ । सुनील पौडेलको सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रबन्ध निर्देशक पद सकिएपछि उहाँलाई नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक बनाउनसमेत मुख्य सचिव अर्यालयको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकभित्रैबाट ल्याउने प्रचलन रहेकोमा तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका र हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालकै योजनाअनुसार टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक पहिलोपटक बाहिरबाट ल्याउने गरी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको थियो । टेलिकम स्रोतका अनुसार टेलिकमको बोर्ड अध्यक्षको हैसियतले सञ्चार सचिव रहनुभएका अर्यालले नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक बाहिरैबाट ल्याउन पाउने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव बोर्ड बैठकसमक्ष राख्नुभएको थियो । तर, बाहिरबाट कार्यकारी निर्देशक ल्याउँदा टेलिकमको विस्तार र विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने भन्दै बोर्ड सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए । बोर्डमा कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत नहुने देखिएपछि अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयबाट सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सो कार्यविधि स्वीकृत गराई टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक बाहिरबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गराउनुभएको थियो । अर्यालले नियम नै संशोधन गराएर टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक बाहिरबाट ल्याउन पाउने प्रावधान बनाएलगत्तै सोही प्रावधानअनुसार सुनील पौडेलले नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा बाजी मार्नुभएको थियो । उहाँलाई विशेष योजना र सेटिङकै आधारमा २४ चैत २०७८ मा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।
‘तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र गेटवे पेमेन्ट खरिदका मुख्य योजनाकार तथा टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलबीच लामो समयदेखि गजबको सेटिङ देखिन्छ, पौडेललाई अर्यालले हरेक कुरामा सघाउ पु¥याउँदै आएकाले पेमेन्ट गेटवे खरिदमा समेत त्यति बेला मन्त्रालयबाट आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरेको बुझ्न कठिन छैन’ –एक सरकारी अधिकारीले नेपालसमाचारपत्रसँग भने ।
नेपाल टेलिकममा सुनील पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुअघि नै सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा कानुनी र नीतिगत पूर्वाधारबिना नै पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो । केन्द्रले राष्ट्र बैंकसँग समेत कुनै समन्वय नगरी केही ठेकेदार कम्पनीको प्रभावमा परेर मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भन्दै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास गरिएको थियो । त्यतिखेर १९ असार २०७५ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो कार्य सम्पन्न भएको छैन ।
कार्यान्वयनका लागि तयार नै नभएको प्रणाली पाँच वर्षअघि नै खरिद गरेकाले उपयोग नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विशेष लेखा परीक्षणमार्फत् प्रश्न उठाइसकेको छ । समाचारपत्र
