काठमाडौं, १८ जेठ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीतितथाकार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधनगर्दा पनिबजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्तिजनाएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तिय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्तप्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७गते मधे,११ गते सुदूरपश्चिम,१५ गते कर्णाली,१९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमती प्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै असार ३० र ३१ गते नेपालबन्दकोसमेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे मागहरुसमेत राखेको छ । नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाईएका सामुहिक ऋण मिनाहागर्नुपर्ने, आमगरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदानगर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामाआधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासगर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । गत जेठ १४ र १५ गते बसेको संघर्ष समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने र उक्तआन्दोलनमाराजनीतिकदल, पत्रकार, वुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप संघर्ष समितिले आजपत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघर्ष समितिकाअध्यक्ष मणिराम ज्ञावालीलेनेपाल सरकारले नीतितथाकार्यक्रममाआफूहरुको मागलाई स्थानदिएपनि बजेटले कुनै सम्बोधनगर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीयदललालको अवरोधकाकारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोधनगर्न नसकेको उनको दाबी छ । ‘नेपाल सरकारले नीतितथाकार्यक्रममाहाम्रा कुराहरु समेटे पनिआर्थिक र सामाजिकशोषणमा परेका ऋणीहरुलाई कुनैपनि सम्बोधननगरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदायसप्रतिहामी खेद प्रकट गर्दछौं,’–उनले भने ।
