काठमाडौं, १४ जेठ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको सजाय माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई माफीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । चौधरीले टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भइ जेल सजायँ भोगिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफीको निर्णय हुने छ । २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।
चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलन सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि नै फिर्ता लिएको बताइएको छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउने छन् ।
