माउण्टेन न्युज । नेपालमा रेलको सपना देखाइयो तर त्यो धेरै टाढा छ । सडक समेत राम्ररी बन्दैन । गौरवशाली आयोजना भनिएकाहरुमा लज्जास्पद कार्यहरु भएका छन् । अरबौंको भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । यस्तै विवादमा परेको च नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक ।
निर्माण ढिलाई भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार अवलोकन गरेका छन् । प्रचण्डका साथमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सेनापति प्रभुराम शर्मा र वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरु सहभागी थिए । अवलोकन सेनाले गराएको हो । फाष्ट ट्रयाक निर्माणको समयावधि थप्न सेनाले पत्राचार गरेपछि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री आफैले अवलोकन गरेका हुन् । उनले निर्माण ढिलाईबारे पनि जानकारी लिएका छन् ।
२०८१ भित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने भएपनि फाष्ट ट्रयाकको निर्माण २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । ११ वटा प्याकेजमा निर्माणको काम बाँडिएकोमा ७ वटा प्याकेजको मात्र ठेक्का लागेको छ भने थप २ वटाको ठेक्का खोलिएको छ । ठेक्का लागेकामा सबै चिनियाँ कम्पनी छन् । प्याकेज १ र २ मा १० किलोमिटर टनल रहेका छन् । जसमा क्रमशः चाइना स्टेन इन्जिनियरिङ र पोली चान्डा इन्डिनियरिङले ठेक्का पाएका छन् । सडक र पुलहरुको ठेक्का सिचुआन जेभी, पोली चान्डा इन्जिनियरिङ र एसडीएलक्यु चाइनालाई ठेक्का दिइएको छ । ७२.५ किलोमिटर एक्सप्रेस हाइवे को निर्माणमा एक खर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, निर्माण अवधि बढ्ने भएकाले लागत बढेर तीन खर्ब हाराहारीमा पुग्ने भएको छ । सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएर चिनियाँ कम्पनीहरुलाई जिम्मेवारी दिंदा निकै विवाद भएको थियो । संसदले समेत ठेक्का रद्द गर्न भनेपनि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोक्न तयार भएन ।
कमिशन जनशक्तिको अभाव र शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थले तराई मधेश द्रुत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा ठूलो समस्या आउने खतरा छ । फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराबाहिर पार्ने खेलमा नेताहरु पहिल्यै लागेका थिए । जसका कारण परामर्शदाता चयन देखि अरबौंको ठेक्का योजनावद्ध तरिकाले धमाधम टुंगो लगाइयो । यसमा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको फाष्ट ट्रयाकको निर्माणको सुस्त गति, बीमामा भइरहेको चलखेलले देखाइसकेको छ । फाष्ट ट्रयाकलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्व देखि सेनाका केही भ्रष्ट अधिकारीले दुहुनो गाई बनाउन थालेका छन् । यसमा ठूलै सेटिङ चल्ने गरेको छ ।
निर्माण गर्दा विभिन्न प्याकेजहरुमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि निलम्बन समेत गरियो । आयोजना प्रमुख विकास पोखरेललाई हटाएर कमल विक्रम शाहलाई ल्याइयो । तर, जो जो ल्याइए उनीहरु सडक निर्माणको विज्ञ नभई भवन निर्माणका विज्ञ थिए । सडक निर्माणको विज्ञ नल्याउने, दक्ष जनशक्ति पनि समयमा नराख्ने गतिविधि भइरहे । सेनाले फाष्ट ट्रयाककै लागि तोकेर चैत्रमा फेरि नयाँ जनशक्तिका लागि दरखास्त आवेदन माग गरेको छ । पटक पटक जनशक्ति माग गरेपनि सेनाभित्र फाष्ट ट्रयाकका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । यतिसम्मकी फाष्ट ट्रयाकका लागि सेनाले छुट्टै कमिटी बनाएर सेनापति प्रभुराम शर्माले सिधै चासो दिए । तरपनि कामले गति लिन सकेन ।
फाष्ट ट्रयाकमा विभिन्न प्याकेजमा बीमामा निकै चलखेल भयो । बीमामा ठूलो कमिशनको खेल गर्न विगतमा प्रयास भए । बिमा नहुँदा चिनियाँ कम्पनीले प्रयोग गरेका श्रमिकको मृत्यु हुँदा धेरै तथ्य छताछुल्ल भयो । पछि जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सुरुका प्याकेजहरुको बीमा भयो । तर, पछिल्लो समयका प्याकेजहरु निजी कम्पनीमा बीमा गर्न सेनाले प्रक्रिया बढाइसकेको छ । जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्दा कमिशन नआउने अवस्था रहन्छ । निजी कम्पनीहरुबाट मोटो कमिशन आउने अवस्था रहन्छ ।
२०७४ साउन २७ मा सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न र्ने लक्ष्य निर्धारण थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड १९ लाई कारण देखाइयो । फाष्ट ट्रयाकको ठेक्कामा शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । चिनियाँ परियोजनाका लागि बिष्फोटक पद्धार्थ नदिने भारतको नीति खुलस्त छ । फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा यसले ठूलो असर पर्न सक्छ । फाष्ट ट्रयाकको सुरुङमार्ग निर्माणमा बिष्फोटक पद्धार्थ चाहिन्छ । तर, भारतले नदिंदा समस्या आउन थालिसकेको छ । चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ मगाउन थालेका छन् निर्माण कम्पनीका व्यापारीहरुले । तर, यो पनि झन्झटिलो छ । फाष्ट ट्रयाक यसकारण पनि समस्याले गिजोलिन थालेको छ । यो भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने खतरा बढेको छ ।
