काठमाडौं, २५ फागुन । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा आज बिहीबार नै दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै विहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यो विषय दश वर्षे माओवादी हिंसात्मक गतिविधिसम्बन्धि छानविन गरी मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा दोषीमाथि कारबाही र द्वन्द्वका फरक पक्षबीच मेलमिलापसँग सम्बन्धित छ । २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएपनि माओवादीको सशस्त्र गतिविधिमा मारिएका, वेपत्ता मारिएका र गम्भीर मानवअघिकार उल्लंघनका घटनाको फरक आयोग बनाएर छानविन गरी निरुपण गरिने भनिएपनि काम बढ्न सकेको थिएन ।
सीपीएन एमकेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध २०७६ को माघीमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर तीन वर्ष अघि सुप्रिम कोर्टमा निवेदन दिइएको रिट दर्ता नभएकोमा अदालतको आदेशले ७ मार्चमा दर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधयेक संसदमा दर्ताको निर्णय गरेको हो ।
आज नै प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा पाँच हजारको हत्याको जिम्मेवारी लिने भनी दिएको अभिव्यक्तिबारेको रिटमाथि अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि नै संसदमा विधेयक दर्ताको तयारी भइसकेको छ ।
