काठमाडौं । सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा यस पटकको हिउँदे अधिवेशन शुन्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ ।
सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरुले गरिरहेका छन् । वर्तमान संसद प्राविधिक कुराहरुमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरु हुन सकेका छैनन् । संसद सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका मध्ये सम्पती शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएपनि अन्य कुनैपनि विधेयकहरु सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरु सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताउनु भयो । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पती शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताउनु भयो ।
यता नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ससद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसदमा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संसदको निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा सांसदहरुले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद बोलाउने र लामो समयसम्म संसद बैठक नबोलाउँदा सांसदहरु गृहजिल्लातर्फ जाने र संसदमा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको बताउनु भयो ।
सांसद डा. महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिहरु अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसदको गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताउनु भयो । राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद छायाँमा पर्दै गएको छ । संघीय संसदको यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ ।
संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्त्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।
