काठमाडौं, ९ फागुन । आगामी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन भत्कने अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता साझेदारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले दाबी गर्दै आएको राष्ट्रपतिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सहयोग नगर्ने भएपछि गठबन्धन फुट्ने संकेत देखिएको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिका विषयमा कुनै सहमति नभएको माओवादीका नेताहरूले बताइरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० ले भने राजनीतिक सहमतिअनुसार राज्यका शक्ति बाँडफाँट गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एक हप्तादेखि साझा सहमतिको राष्ट्रपतिको एजेन्डा उठाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लोपटक सोमबार पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसलाई सत्ता साझेदार दल एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने रणनीतिको रूपमा एमालेले लिएको छ ।
राष्ट्रपति एमालेले उठाएको व्यक्ति नै हुने भन्दै एमाले नेता सूर्य थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यदि माओवादीले विगतका राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगरेर एमालेलाई धोका दियो भने उसले पनि ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्छ । हामी सरकारमा रहँदैनौं, सरकार ढल्छ ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने कुनै दल विशेषको राष्ट्रपति हुन नसक्ने दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको विषय सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको विषय नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिको विषय एमाले अथवा कुनै पार्टी र गठबन्धनसँग जोडिएको विषय होइन, संविधानको संरक्षक हो राष्ट्रपति पद । त्यसैले संविधानविपरीत हामी मान्दैनौं । संविधानको भावना र मर्मअनुसार हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने खोजेका छौं ।’ ‘एमाले पार्टी विशेषको राष्ट्रपति भन्ने छ कतै रु संविधानको भावनामा त्यस्तो छ रु’, प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जसले राष्ट्रियता र संविधानको पक्षमा काम गर्छ र उसैलाई माओवादीले राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्छ ।’
गठबन्धन फुटाएर राज्य शक्तिमा पुग्ने रणनीति बनाएको संसदको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा राष्ट्रपति पद पर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति एमालेलाई दिएको खण्डमा आगामी दुई वर्षपछि राज्यका सबै निकायमा एमालेकै हालिमुहाली चल्ने त्रासमा एमालेबाहेकका दलहरू अल्झिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेकाले उक्त घटनालाई दोहोरिन नदिन एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने एमालेबाहेकका प्रायः सबै दल सहमत रहेको माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले बताउनुभयो । व्यवस्थामाथि आइपर्न सक्ने सम्भावित खतरा र देशको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर माओवादीले साझा सहमतिको राष्ट्रपतिको एजेन्डाअघि सारेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी राष्ट्रपति विगतमाजस्तै विवादित र कुनै दल विशेषको छायामा परेर संविधान प्रतिकूल निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा हो ।’
निर्वाचन आयोगले यही फागुन २५ मा हुने निर्वाचनका लागि १३ गते मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आयोगले सोमबारबाटै तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको दलहरूको प्रतिनिधि संख्या र मतभारअनुसार प्रतिनिधि सभामा ३२, राष्ट्रिय सभामा १६ र सातै प्रदेशमा गरी ८२ सिट पाएको माओवादी केन्द्र निर्णायक बनेको छ ।
राष्ट्रिय सहमति खोज्ने जिम्मा प्रचण्डलाई
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने सबै जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको हो ।
आगामी राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचित गराउनुपर्ने माओवादीले एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त एजेन्डालाई कायम राख्दै त्यसका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रचण्ड–नेपाल भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल पोखराबाट काठमाडौं आएलगत्तै सिंहदरबारस्थित माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा दुवै नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।
उहाँहरूबीच करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको बताइएको छ । यही फागुन २५ हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न दलका नेताबीच भेटवार्ता बाक्लिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेता नेपालसँगको भेटवार्तापछि पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सहभागी हुन कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडा पुग्नुभएको थियो । समाचारपत्र
