काठमाडौं, २० माघ। विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीविहीन बनेको सात दलीय गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति अविश्वास बढाएका हुन् ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लाग्नुभएको थियो । उहाँले गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफंैले राख्ने बताएसँगै लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुग्नुभएको थियो । ओलीले गठबन्धनमा गत पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्नुभएको छ ।
सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमालेले रास्वपालाई नै पुनः गृह दिनुपर्ने जोड गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको बटमलाइन गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने छ । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा समेत गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्ने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालाई दिन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सत्ता निर्माणको हिसाबकिताब गर्दा रास्वपाको भागमा परेको शक्तिशाली मन्त्रालय सर्वोच्चको फैसलासँगै खोसिएपछि उक्त दलमा समेत भाँडभैलो शुरू भएको एक नेताले बताए । सत्ता साझेदारी गर्दा पाएको उक्त मन्त्रालयमा रास्वपाले आफ्नो अधिकार भएकोे अडानले उक्त दलमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले बैठकबाट बोल्ड निर्णय हुनसक्ने संकेत गर्दै बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नु होला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यु होइन ।’ लामिछानेको उक्त प्रतिक्रियालाई लिएर रास्वपा दुई धारमा विभाजित छ । रास्वपाका एक नेताले भने–‘हामी त शुरूदेखि नै सरकारमा जानु हुन्न भन्ने लाइनमा थियौं । त्यहाँमाथि पार्टी सभापतिमाथि प्रश्न उठ्नु र अदालतको फैसलापछि गैरसांसदसमेत भइसकेकाले उहाँलाई नै पुनः मन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
पार्टी सभापति रवि गैरसांसद भइसक्नु र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक नभएपछि रास्वपाले डीपी अर्याल वा विराजभक्त श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरी भित्री रूपमा लबिङसमेत गरिरहेको रास्वपा स्रोतले बताएको छ । तर, बैठकमा निर्णय गरेर सरकारबाट बाहिरिने पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । यसैबीच सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समेत समर्थन पाएकाले प्रचण्ड अहिले कम्फर्टेबल महसुस गरेर रास्वपा र एमालेले भनेका कुरालाई खासै महत्व नदिएको हुनसक्ने राजनीतिकर्मीहरू बताउँछन् ।
सत्ता समीकरण बदलिने संकेत
प्रचण्डले गत पुष २६ मा विश्वासको मत लिँदा उहाँको पक्षमा २ सय ६८ र विपक्षमा जम्मा २ मत खसेको थियो । शुरूमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलको संख्या ७ थियो भने अहिले उहाँलाई १० दलको समर्थन छ । दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त दलका २ जान सांसद छन् । यसरी इतिहासमै सबैभन्दा बढी विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारलाई भागबण्डामा कुरा नमिल्दा समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने क्रम शुरू भएको छ ।
सरकारले विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दलहरूमा असन्तुष्टि चुलिएपछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । प्रचण्डसँग खुलेर असहमति राख्ने पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० थियो, त्यसपछि जनमत थपियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यसमै मिसिएको छ भने रास्वपाले समेतले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको गठबन्धनमा फेरबदल हुने सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी बताउनुहुन्छ । प्रचण्डलाई सघाएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा फरक निर्णय लिन सक्ने उहाँको विश्लेषण छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिन चाहँदैन त्यही हुँदा सत्ता गठबन्धन पुनः संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका हातमा जानसक्ने सम्भावना छ ।’
राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले पनि प्रचण्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाएको छ । सत्ता साझेदार सबैजसो दलको बढ्दो असन्तुष्टिका कारण प्रचण्ड सरकार कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्नसक्ने देखिन्छ । असन्तुष्टि हल गर्नेभन्दा उनीहरूलाई थप चिढ्याउने बाटोमा प्रचण्ड देखिएको टिप्पणी गर्दै एमालेका नेता विशाल भट्टराइले भन्नुभयो–‘गठबन्धनको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेलाई र गृहमन्त्री रास्वपालाई नै दिनुपर्ने हो । यो विषयमा अनावश्यक बखेडा निकालेर प्रधानमन्त्री आफंैले गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाउँदै हुनुहुन्छ ।’
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा फेर बदल भएको खण्डमा विश्वासको मत दिएको र स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर सँगै गएका दलहरू कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग प्रचण्डले सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यसअघि निःशर्त विश्वासको मत दिएका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत आगामी राजनीतिमा सशर्त सहयोग गर्ने संकेत गरेको बुझिएको छ । समाचारपत्र
