बटुक राज गिरि \ माउण्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, पौष २४ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चलिरहेको वेला एकाएक कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको हल्लाले राजनीतिक बृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । हुन पनि मुखमा आएको सत्ता गुमाएको कांग्रेस प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसरी हुन्छ विश्वासको मत पुग्न नदिने कसरतमा भित्रि रुपमा लागेको पनि हो । विश्वासको मत पु¥याउन नदिनु कांग्रेसको प्रतिपक्षी धर्म नै हो । छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक सत्ताच्युत भएपछि संसदको यही कार्यकालभित्रै सकेसम्म चाँडो सत्तामा फर्किन चाहनुहुन्छ । संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेपछि पार्टीभित्रबाटै दबाबमा पर्नुभएका देउवाले आफनो संक्रियता बढाउनु पनि स्वाभाविक हो । यसै सन्दर्भमा देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समर्थन गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुराले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ । तर, राप्रपालाई समर्थन गरेपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने संभावना कम देखेरै होला कांग्रेसका नेताहरु त्यसलाई त्यो स्वीकार गर्न चाँहदैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अहिले १६९ सांसदको समर्थन छ । उहाँले विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्न समर्थन गरेकामध्ये कम्तिमा ३२ सांसदले साथ छोड्नुपर्छ । चर्चा गरिएअनुसार राप्रपा र जसपाले मत नदिएपनि प्रचण्डसँग १४३ मत हुन्छ । उहाँको सत्तायात्रा टुंग्याउन कांग्रेसलाई जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको पनि साथ चाहिन्छ । दुबै दल पनि विपक्षमा गए भने प्रचण्डसँग १३३ मत मात्रै हुन्छ । सरकारको निरन्तरताका लागि १३८ मत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको स्वीकार्दै राप्रपाले अस्थिरताको कारण नबन्ने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नै मत दिने संकेत गरको छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले राप्रपा, जसपा जस्ता साना दलहरुलाई अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले राप्रपा वा रास्वपालाई गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन सक्ने संभावना भने कम देखिन्छ । विश्वासको मत पुग्न नदिने काँग्रेसले गरेको कसरतलाई संसदीय अभ्यासमा स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ ।
