काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)सहित सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा नयाँ अनुहारले मन्त्रीको अवसर पाउने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारमा वरीयता विवादको कारण नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउने सम्भावना बढेको हो ।
गत असारको अन्तिममा दर्ता भएको नयाँ दल रास्वपाका सभापति लामिछाने पार्टी दर्ताको ६ महिनामै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेपछि पटकपटक उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका पार्टीको माथिल्लो तहका नेताहरूलाई सरकारमा जान असहज परिस्थिति निर्माण भएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । राजनीतिक रूपमा निकै कनिष्ठ मानिएका लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि उहाँको तल बसेर मन्त्री हुन नजाने पुराना दलका वरिष्ठ नेताहरूले सोच बनाएको भन्दै उनले प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ सांसदहरूलाई अवसर जुर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय समितिका नेताहरूले सरकारमा नयाँ अनुहारलाई सहभागी गराउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले क–कसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौं । तर, युवाहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई हाम्रो सुझाव छ । यो सरकारमा नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउँछन् होला ।’
सरकारमा धेरै दलहरूको समर्थन भएकाले वरिष्ठ कनिष्ठ सबै खालका जम्मा भएकाले महत्वकांक्षी नेताहरूलाई असहज परिस्थिति निर्माण भएको जिकिर गर्दै कार्कीले भन्नुभयो– ‘हाम्रा कतिपय पुराना र महत्वकांक्षी नेता साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई स्वभाविक रूपले अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ । यसले गर्दा नयाँ साथीहरूले मौका पाउने सम्भावना बढ्ता छ ।’ पहिलो चरणमा मन्त्रीको शपथ लिएका उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माओवादी केन्द्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै वरीयता क्रममा सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।
२०६७ सालमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका श्रेष्ठले भर्खरै उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दोस्रो वरीयतामा राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रोे वरीयतक्रममा आफूलाई राखिनुपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । यही कारणले श्रेष्ठ मन्त्रालय जानै असहज महसुस गर्नुभएको श्रोतको दाबी छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको समयमा श्रेष्ठ छैठौं र पौडेल नवौं वरीयतामा हुनुहुन्थ्यो । २०६७ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री बनेका श्रेष्ठ र ०७८ सालमा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री बनाइएको पौडेलबीच वरीयता क्रमको विवाद कायमै छ ।
लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भएपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई उनीपछिको हैसियतमा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन समस्या परेको भन्दै आन्तरिक खैलाबैला शुरू भएको छ । शुरूमै वरीयताको समस्या देखिएपछि एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफरिस गरेको थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि पौडेल र श्रेष्ठको वरीयतामा तलमाथि हुन पुगेको नेताहरूको भनाइ छ । वरीयताकै कारण एमालेले उपप्रधानपछि थप चार मन्त्रीहरू पार्टीको माथिल्लो तहमा नरहेका र यसअघि मन्त्रीसमेत नभएका सांसदहरूलाई पठाएको थियो ।
रविपछिको वरीयतामा पर्ने भएकाले कतिपय नेताहरू पन्छिन खोजिरहेको भन्दै एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले एमालेबाट अर्का पदाधिकारी मन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग न्यून रहेको बताए । एमालेबाट मन्त्रीका आकांक्षी गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा पछिल्लो समयमा सभामुखका लागि लबिङ गरिरहनुभएको छ भने गोकर्ण विष्ट र योगश भट्टराई पनि शान्त देखिनुभएको छ ।
त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले शुरूमा मन्त्री बन्ने चाहना देखाए पनि अहिले पछि हटेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
पुनले अर्थमन्त्रीमा आकांक्षा राख्नुभएको थियो । पुरानो गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पुन प्रचण्ड सरकारमा सहज अटाउने नाम भए पनि वरीयता क्रममा पछि पर्ने भएपछि उहाँको मन बिथोलिएको नेताहरूको भनाइ छ । उहाँले रोज्नुभएको मन्त्रालयसमेत एमालेको भागमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले भन्नुभयो– ‘महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि छैन र वरीयता पनि मिल्दैन । त्यसैले सकेसम्म युवाहरूलाई नै अवसर दिउँ भनेर पदाधिकारी तहका नेताहरूले शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छौं ।’
समावेशीको प्रश्नमा एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने भएकाले रेखा शर्माको सम्भावना बलियो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर सांसद बनेकी शर्मालाई मन्त्री बनाउन पार्टीभित्र दबाब बढेको छ । पुरानालाई छाडेपछि माओवादी केन्द्रबाट सांसद सुदन किराँतीको समेत मन्त्री बन्ने पालो आउने करिब पक्काजस्तै छ । भोजपुरबाट २०६४, २०७४ र २०७९ मा चुनाव जितिसकेका किराँतीलाई हालसम्म मन्त्री बन्ने अवसर मिलेको थिएन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै मन्त्रीका लागि आकांक्षी भए पनि अहिले उहाँ पछि हट्नुभएको छ । उपसभामुखसहित चार मन्त्रालयको माग गरेका लिङ्देनले अरू सांसदलार्ई नै सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना बढेको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् । उता जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गरेको छैन । संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई उक्त पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सरकार जाने अवसर पाए उपप्रधानमन्त्रीसमेत माग्ने जसपा नेताहरूले बताए पनि उहाँले अवसर पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको बताइएको छ ।
यसपल्ट संसदीय दलको नेता रामसहाय प्रसाद यादव र राजकिशोर यादवलाई मन्त्री बनाइने सम्भावना देखिएको छ । योभन्दा बढीले अवसर पाउँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट अन्य दुई नयाँ सांसद्ले अवसर पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । पुसको अन्तिम सातमै विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने सरकारको चौथो वरीयतामा परेपछि पुराना नेताहरू स्वतः पलायन हुन पुगेका र नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउँदा जोश जाँगरका साथ काम गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको युवा नेताहरूले बताएका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
