काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै जारी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । यद्दपी आधिकारीक रुपमा भने आदेश सार्वजनिक भएको छैन् ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भएको भनी पत्र दिएका थिए ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्रविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
