काठमाडौं । संघीयता कार्वान्यनको पहिलो पाँच वर्षेकार्यकालमा जनताले कुनै आशा गर्ने ठाउँ देख्न सकिएको छैन । संघीयता नेपालको लागि अधिक खर्चिलो व्यवस्था हो भन्ने यतिबेला जनमानसमा परेको छ । अहिले संघीयता दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा सात प्रदेशमा मात्रै १४ वटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भैसकेका छन् ।
त्यसै गरी मन्त्रीको संख्यालाई हेर्ने हो भने गन्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने संख्या छ । कर्णली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सबै सांसदहरुलाई मन्त्रीको पालो पु¥याई सकिएको छ । अझै मूर्ती चोरीको आरोपमा जेल बसेका नेतालाई समेत कार्णलीमा माओवादी केन्द्रले मन्त्री बनाई सकेको छ । त्यसैगरी गुण्डा नाइके भनेर चिनीने राजीप गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे समेत गण्डकीमा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा अझै पनि छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच बर्षलाई हेर्ने हो भने अन्य उपलब्धि नभए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संख्यामा भने उल्लेख्य उपलब्धि भएको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले १२ जना मुख्य मन्त्री पाईसकेको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश १ ले मात्रै ६ वटा मुख्यमन्त्री पाएको छ भने गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले गरेर ६ वटा मुख्यमन्त्री पाएको छ । सात प्रदेश गरेर हाल सम्म १४ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीको संख्या हेर्ने हो भने प्रदेशमा प्रदेश एकमा ३५, मधेस प्रदेश ५२, बागमती प्रदेश ३९, गण्डकी प्रदेश २३, लुम्बिनी प्रदेश, ३४ कर्णली प्रदेश २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ गरेर हाल सम्म २ सय ३० जना मन्त्री प्रदेश सरकारले पाएको छ । यो तथ्याङ्कमा संघीय सरकारका मन्त्रीको नामावली जोड्ने हो भने मन्त्रीको संख्यामा पछिल्लो पाँच बर्षको मात्रै तिन सेन्चुरी पुग्न आँउछ ।
एकात्मक शासन प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको र शक्ति केन्द्रिकृत भएको भन्दै देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लगिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको पाँच बर्षलाई हेर्ने हो भन्ने सुशासन र पारदर्शिताभन्दा पनि सुविधाभोगी प्रवृति छलांङ्ग देखिन्छ । जसको कारण संद्धीयता नै विवादित बन्न पुगेको छ । २०६४ सालमा संविधान सभा घोषणा हुँदादेखि नै विवादित बनेको थियो संघीय शासन प्रणाली । संविधान सभामा रहेका २५ दल मध्य २४ दलले देश विकाशका लागि संघीय शासन प्रणाली आवश्यक रहेको बताइरहँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघियताको चर्को विरोध गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको पाँच बर्षमा बेलाबखत नेपाल जस्तो देशमा तीन तहको सरकार आवश्यक नभएकाले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको होईन । उक्त आवाज अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ नै छ ।
प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधि नियाल्दा मुलुकलाई प्रदेश संरचना निल्नु र ओकल्नु भएको होकि भन्ने भान भएको प्रष्ट संग देखिन्छ । सुरुवातीदेखि नै संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्प संघीयता हुनै नसक्ने बताउँदै आएको छ । पाँच बर्षे अनुभवले आम नागरिकमा पनि संघीयताप्रति बितृष्णा बढ्दो छ । संघीयताले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख गराएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडानमा अहिले पनि जनमोर्चा रहेको चित्रबहादुर केसी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको समानुपातिक विकाश र समृद्धि थियो । तर जुन अपेक्षाका साथ प्रदेश सरकार गठन गरिएको थियो, पाँच वर्षे अवधिमा ती अपेक्षा पूरा भएनन् । विकाश, सुशासन र समृद्धितर्फ लम्कनुपर्ने प्रदेश सरकारले आफ्नो पााच बर्ष सत्ता परिवर्तनमै खर्चिए । पाँच बर्षमा अरु प्रदेशले नाम जुराउन सकेपनि प्रदेश १ ले त अझै आफ्नो नाम समेत जुराउन सकेको छैन । जनताले जुन आशाका साथ प्रदेश संरचना स्वीकारेका थिए त्यो अनुभव भने गर्न पाएनन् । आम नागरिकका लागि संघीय व्यवस्था नै सेतो हात्तीमा परिणत हुँदैगएको संघीयता विज्ञ सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन् । मुलुकको विकाश र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने तिनै तहका सरकार यतिबेला दलगत स्वार्थमा लिप्त छन् । प्रादेशीक संरचना त राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको छ । जुन उद्देश्यले प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो, त्यो पूरा नहुँदा जनताबाट समेत संघीय शासन प्रणाली राखेज हुनु पर्ने मागका आवाज चर्काे स्वरमा सुनिन चालेको छ ।
