म्याग्दी । अनेरास्ववियु म्याग्दीले आफ्ना परिवार सदस्यका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान तथा कोषलाई करोडौं रुपैयाँ छुट्याएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री तथा सत्तारुढ नेताहरुलाई ‘रु १ दान’ अभियान सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट चलाएको र लुटतन्त्रलाई बढावा दिएको भन्दै सोमबारदेखि अनेरास्ववियुले गण्डकी प्रदेश भरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई रु १ दान अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानका क्रममा अनेरास्ववियु कार्यकर्ताले परिवारका सदस्यलाई बजेट छुट्याउनेमा जोडिएका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, नेताहरुको तस्वीर आफ्नो अनुहारमा टाँसेर म्याग्दीको बिरेन्द्र चोकमा उभिएर दान मागेका थिए ।
‘सरकारले आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा सरकारी बजेट नै विनियोजन गरेर राज्यकोषको ढुरुपयोग गरेको अनेरास्ववियु म्याग्दीका निवर्तमान अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा म्याग्दी जिल्ला इन्चार्ज सुवास विश्वकर्माले बताए । नेताको बुवा आफन्तको नाममा ट्रस्ट चलाउन सरकारले होइन जनताले नै दान दिन तयार छन् भनेर विरोध गरेको अभियानमा नेकपा एमालेको पनि पुर्ण समर्थन रहेको ‘रु १ दान’ अभियान सहभागी रहेका एमाले म्याग्दीका उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले बताए । अनेरास्ववियुले ‘रु १ दान अभियान’ गण्डकीका ११ वटै जिल्लाबाट सुरु भएको जनाएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताका आफन्तको नाममा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन भएपछि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रतिष्ठानका नाममा खुलेका नेताका आफन्तको नाममा राज्यकोषबाट ब्रह्मलुट भइरहेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा खुलेका प्रतिष्ठान तथा कोषमा सरकारी बजेट बजेट विनियोजन गर्नेमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशी, सीताकुमारी काफ्ले, जनमोर्चाकी प्रदेश सांसद पियारी थापालगायत छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले आफ्नो आमाबुवाको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानलाई, नेपाली कांग्रेस नेतृ तथा पर्वत कुश्माकी निर्वतमान उपमेयर सीताकुमारी काफ्लेले आफ्नो दिवंगत श्रीमानको नाममा र जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले आफ्नो वैवाहिक जीवन सुरुआतको अवसरमा खडा गरेको कोषमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । आफन्तको नाममा स्थापित कोष तथा प्रतिष्ठानमा राज्यकोषबाट बजेट विनियोजन भएको खुलेपछि जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।
