काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले बारको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को विकल्पसहितको मतपत्र जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बारको आसन्न केन्द्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्टको विकल्पसहितको मतपत्र जारी हुनु पर्ने भन्दै अभियानका अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपालले आइतबार निर्वाचन केन्द्रीय समिति, नेपाल बार र बार काउन्सिल समेतमा अल्टिमेटम सहितको माग पत्र बुझाएका छन् ।
सो व्यवस्था नगरे सबै स्वरुपका अवज्ञा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको पत्रमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि निर्वाचनमा मतदातालाई खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार पनि गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट नहुने हो भने पूर्ण लोकतन्त्र हुन नसक्ने भनी नजिर स्थापित गरेकोले वकिलहरूको निर्वाचनमा सो व्यवस्था लागु हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रको पूर्णपाठ
श्री प्रमुख निर्वाचन अधिकृत
उषा मल्ल पाठक ज्यु
मार्फत,
नेपाल बार एसोसिएसन
निर्वाचन समिति, २०७८
ने.बा.ए.भवन, रामशाहपथ, काठमाडौं
नेपालको बर्तमान निर्वाचन प्रणाली “एस म्यान“हरूले मात्र भोट हाल्ने अर्थात् एस भोट (थ्भक ख्यतभ) मात्र हाल्न पाउने व्यवस्था हो । यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । त्यसैले (ल्भनबतष्खभ ख्यतभ) सबै निर्वाचनहरूमा कानुन बनाएर व्यवस्था गरियोस् भन्ने यसै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानका एक सदस्य अधिवक्ता स्वागत नेपाल, स्व. अधिवक्ता भाइराजा राई समेतले दायर गरेको रीट निवेदन (०७०–डब्लूओ–०३२३) उपर अन्तिम किनारा हुँदा खराब उम्मेदवारलाई मतदाताले बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार मतदातालाई नदिने हो भने पूर्ण लोकतन्त्र हुन नसक्ने व्याख्या सहित त्यस्तो अधिकार हरेक मतदातालाई दिनु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश (ने का प २०७० अंक १० नि नं ९०६९) भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अन्य अंग वा निकायहरूले कार्यान्वयन नगरे पनि कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च अंग नेपाल बार एसोसिएसनले मान्नु र लागू गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । सो फैसलाले च्ष्नजत तय च्भवभअत सबै प्रकारका निर्वाचनमा लागू भएमा मात्र निर्वाचन लोकतान्त्रिक भएको प्रत्याभूत हुन सक्ने अर्थ बोकेको छ । नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएकोछ । धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । त्यसैले सो निर्देशनात्मक आदेश पालन नगरी कुनै पनि निर्वाचन गर्नु अपराध हो । यस प्रक्रियामा सहभागी हुनु पनि अपराध हो ।
त्यसैले जनताको साँचो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने संस्था नेपाल बार एसोसिएन हो भने सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । तर, आगामि २०७८ चैत्र १९ गते हुने भनिएको नेपाल बार एसोसिएसनको २६औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको विकल्प सहितको मतपत्र बिना नै निर्वाचन कार्यक्रम तय भएकोमा तत्काल राइट टु रिजेक्टको विकल्प समेत समेट्न हामी वौद्धिक, प्राज्ञिक र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन समिति, नेपाल बार एसोसिएसन र जानकारीका लागि बार काउन्सिल समेतसँग निवेदन माग गर्दछौं । साथै सो को बारेमा तीन दिनभित्र जानकारी पाउन समेत माग गर्दछौं ।
अन्यथा यस स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले यस्तो अलोकतान्त्रिक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित गर्ने निर्वाचनको सबै कार्यक्रमविरुद्ध वैचारिक, वौद्धिक र प्राज्ञिक मात्र होइन व्यवहारिक अवज्ञा सभ्य तथा शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउन बाध्य हुने समेत सचेततापूर्वक निवेदन गर्दछौं । असभ्य व्यक्ति र संस्थाहरूले मात्र अदालतको निर्देशनात्मक आदेश लत्याउने हुँदा सोविरुद्ध हुने सबै प्रकारका अवज्ञाहरूको जिम्मेवारी स्वयम् नेपाल बार एसोसिएसनले नै लिनु पर्ने समेत जानकारी दिन चाहन्छौं ।
अतः मतपत्रमा राइट टु रिजेक्टको विकल्प सहितको व्यवस्था गर्ने वा सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरी सो बाहेकको निर्वाचन साँचो लोकतन्त्र हुन नसक्ने तथ्य आत्मसात गरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसन समेत उक्त तथ्यको विरुद्ध घोषित रुपमा उभिने हो भन्ने लिखित जानकारी तीन दिन भित्र पाउनका लागि पुनः निवेदन गर्दछौं । विश्वास छ तीन दिन भित्र सो बारेमा निर्वाचन समितिले राइट टु रिजेक्टको विकल्प सहितको मतपत्र जारी गर्ने सुखद जानकारी उपलब्ध गराउने छ ।
सर्वोच्च अदालतले आत्मसात गरी सैद्धान्तीकरण गरेको राइट टु रिजेक्ट व्यवस्था सहितको ऐतिहासिक निर्वाचन नेपाल बार एसोसिएसनले सम्पन्न गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना सहित ।
स्वागत नेपाल
अध्यक्ष
