राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शव्द पार्टी विधान बाट हटाउन निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई दिएको निर्देशन विवादित बन्दै, आयागको निर्देशन वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध भएको भनाइ
नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र धर्म निरेपक्षता बारे बहस जारी छ।
हिन्दु राष्ट्र पुन कायम गरि राजतन्त्र पुनरस्थापना गराउने विषयमा राप्रपा बाहेक बाकि दलका नेताहरु बोल्न समेत रुचाउदैनन। हामी अहिले बहुदलयीय व्यवस्थामा छौ। नेपालको नयाँ संविधानले नै दलहरुलाई कस्ता विषयमा बोल्ने र कस्ता विषयमा नबोल्ने भने विषय प्रष्ट पारेको छ। तर निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई पार्टीको विधानबाटै राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शव्द हटाउन भने पछि यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुन स्थापना लाई आफ्नो मुल अजेण्डा बनाएर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र हटाउन निर्देशन दिएसँगै यसले नेपाली राजनीतमा नँया तरंग ल्याएको छ। गत माघ २ गते राप्रपालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले विधानबाट नै सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था शब्द हटाउन भनेको थियो।
यद्यपी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शव्द हटाउनु भनेर निर्वाचन आयोगले भन्नु नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै आपत्तप जनाएको छ। नेपालले अहिले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएको छ। बहुदलीय व्यवस्थात्मक संरचना अनुसार दलहरुलाई राष्ट्रिय अखण्डता र अस्मितामाथि खलल पुर्याउने बाहेक अरु राजनीतिक एजेण्डा लिएर जनतामा जाने छुट छ।
कुनै पनि शासकीय स्वरुप एउटै हुन पर्छ भन्ने पनि होइन। यदि जनताको इच्छा र आकाक्षा अनुसार तथा आफ्नो पार्टी पद्धती भित्र रहि दलहरुलाई जनतामा जानबाट विमुख बनाउन खोजियो भने यो व्यवस्था पनि पञ्चायतकै पुनरावृति त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सबै नेपाली पञ्च हुन, सबै पञ्च नेपाली हुन भनेर सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्था यस्तै प्रवृतिका कारण विस्थापीत भएको बारे नेताहरु राम्रो सँग जानकार छन।
त्यसो त हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र हटाउने विषय नेपाली जनताबाट अनुमोदित होइन। सिमित नेताहरुको लहरमा हटेको यो अजेण्डा राप्रपाले मात्र शुरु देखि आपत्ती जनाइरहेकोछ । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै अमुख पार्टी वा शक्ति लाई मात्र साथ दिनु पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न मिल्दैन।
यो खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरेर जनमतको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो। त्यस कारणले राप्रपाले के कस्ता अजेण्डा जनताको बीचमा लैजान्छ भन्ने उसको अधिकारको कुरा हो। त्यसमाथि अंकुस लगाउने अधिकार कसैलाई छैन। दलहरुले जनताको हित हेरेर काम गर्नु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। विडम्बना भन्नु पर्छ जनाधारभन्दा पनि अरु नै शक्तिकेन्द्र, र अनेक स्वार्थ राखेका शक्ति केन्द्रहरुको भाषा बोल्नेहरुको देसभित्र बाहुल्यता छ।
संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि पदमा पुगेकाहरु बाहुबलमा शासन गर्न खोजिरहेका छन।
जनताका सामान्य आवश्यक्ता समेत पुरा हुन सकेको अबस्था छैन। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले मुलुक गाजीदै गएको वेला देसभित्र सिटामोलको समेत हाहाकार छ। यस्तो वेला सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरु एकत्रित भइ जनताको जिवन रक्षाका विषयमा लाग्नु पर्ने वेला संविधानका धारा उपधारा पल्ट्याएर यस्तै विवादित विषयमा राज्यका संचनाहरु अल्झीरहेका छन।
विगतलाई सम्झने हो भने नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनुमा नेपाली जनताको चाहाना भन्दा पनि विदेशीहरूको हात थियो भन्ने कसैबाट लुकेको छैन। खास गरि पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। हाम्रा कयौँ नेताहरूले गोप्य रूपमा विदेशीका ती अजेण्डा सफल पार्न काम गरे। यस विषय प्रति नेपाली जनताले बारम्बार गुनसो गरिरहेका छन।
यति मात्र नेपाली यस्ता अजेण्डामा तत्कालिन समयमा कयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी शक्ती केन्द्रलाई सघाए। त्यसैले यी विषयमा नेपाली जनताको वास्तवीक धारण बाहिर आएको छैन। वा आउन दिइएको छैन। नेपालको नयाँ संविधान २०७२ जारी हुनु भन्दा अघि नेपाली जनताले संविधानको अन्तिम मस्यौदामा हिन्दु राष्ट्र र धर्म निरपेक्षता बारे दिएको प्रतिकृया समेत सार्वजनिक नगरिनुले यी विषयमा गम्भिर आशंका गर्ने ठाउ प्रसस्तै छ।
त्यसैले राज्यका कुनै पनि अंगले जनताको भावना र मर्म सँग जोडिएको विषयमा विवाद बल्झने गरि काम गरे भोलीको दिनमा ठूलो समस्या निम्तीन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। यस्ता विषयहरु कसैको पनि स्वार्थको सवाल बुन्नु हुदैन। राष्ट्रिय हित र जनभावनाको सवालमा मुलुकको शान्ति, एकता र अखण्डता कायम राख्ने गरिक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु राज्यका हरेक अंगको दायीत्व हो।
कुनै पनि शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दलहरूको अभिष्ठ पुरा गर्नकै लागि मुलुकको वृहत्तर हित हुने विषयमा खलल पुग्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूका आ आफ्नै दाउपेच होलान, उनीहरुकोबीचमा प्रतिस्पर्धा छ तर ती विषयहरुमा राज्यकै अंगहरुले चलखेल गर्नेहो भने भविष्यमा त्यसको परिणाम कति खतरनाक होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिदैन। यस तर्फ समय नघर्किदै ध्यान दिने कि ?
