दैलेख । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनपछि अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ । योसँगै अब आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुलेको छ । ऐन पूर्ण नहुँदा विज्ञान खुलाउन अन्योल रहेको थियो ।
आयोग गठन भएको लामो समयसम्म पनि यसले गति लिन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन-२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका थिए । प्रदेश सरकारले ७ कात्तिकमा अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
ऐन संशोधनपश्चात् विज्ञापन खुलाउने लगायतका आन्तरिक तयारीमा लागिरहेका आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । विज्ञापन खुलाउनेबारे भित्रि रूपमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पारित ऐन आयोगमा आइपुगेको छैन ।’ अध्यक्ष उपाध्यायले आउँदो पुस महिनाभित्रमै प्रदेश लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिसक्ने बताए । उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएकाले आयोगले अबदेखि तीव्रताका साथ काम गर्ने उनले बताए ।
पारित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्र पहिलो चरणको विज्ञापन गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको हो । कार्यतालिका प्रकाशन गरेपछि मात्र विज्ञापनको काम सुरू हुने आयोगका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले नियमावली, कार्यविधि, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका प्राविधिक विषयमा काम भइरहेका छन् ।
ऐनमा के के संशोधन गरियो
पहिलेको ऐनमा थुप्रै त्रुटि भेटिएपछि पुनः संशोधन गरिएको छ । यसअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन भएको हो । दोस्रो पटक संशोधन गरेर ऐन जारी गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा ऐन २७ चैत २०७५ मा प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरियो । पहिलो संशोधन विधेयक-२०७६ प्रदेशसभाबाट ३० जेठ २०७७ मा पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि ३ जेठ २०७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । हाल प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक ऐन संशोधन गरेको हो ।
संशोधित ऐनमा रहेका कतिपय विषयहरू नियमावलीमा समेत व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । हाल जारी भएको ऐनका थुप्रै दफाहरू संशोधन गरिएका छन् । नियमावलीमा व्यवस्था गरिने विषयहरूमा भाषागत रूपमा मिलाउन आवश्यक भएकाले संशोधन गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा’ राखिएको थियो । संशोधन गरिएको ऐनमा ‘प्रदेश सेवा’ उल्लेख गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, अब भने प्रदेश प्रहरी सेवाको परीक्षा पनि आयोगले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन संशोधन गरेर प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । उपदफा ३ मा प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तबारे आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघिको ऐनको उपदफा ९ को २ मा आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा आयोगको वरिष्ठ सदस्यले पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले गरिएको हो । पहिलेको ऐनमा भएका धेरै शब्द र भाषागत त्रुटिहरू पनि सच्याइएको आयोगले जनाएको छ । पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राखिने भएको छ । अघिल्लो ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसका लागि दफा १४ को केही उपदफाहरू संशोधन गरिएको छ ।
जारी नयाँ ऐनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आयोगले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पहिले कम्तीमा प्रदेशस्तरका दैनिक समाचार पत्र, आयोगको बेवसाइट वा आवश्यकताअनुसार सञ्चारका अन्य माध्यममार्फत प्रकाशन गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधन गरेर प्रदेशस्तरका भन्ने शब्द हटाइएको हो ।
विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा जनशक्ति अभाव
विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा समेत कर्मचारी अपुग छन् । २०७६ भदौमा सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापनमार्फत दुई हजार पाँच सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त संख्यामध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ भने ४० प्रतिशत दरबन्दी अझै रिक्त छ ।
प्रदेशमा केही कर्मचारी करार सेवामार्फत लिइएका छन् । न्यून जनशक्तिका कारण कार्यसम्पादनमा जटिलता भएपछि संघ सरकारबाट कर्मचारीलाई प्रदेशमा काज मिलाएर राख्ने गरिएको छ । कर्मचारी अपुग भएकै कारण कर्णाली सरकारलाई कार्यसम्पादन र समग्र सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पुरानै समस्या हो । प्रदेश सरकार गठन भएयता समस्या झन चुलिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समेत कर्मचारी न्यून हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ । त्यहाँ २५ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा हाल १३ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् ।
