सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसँगै अब सरकारलाई पुर्णता दिने बाटो खुलेको छ । आईतवार प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले छिटै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न गठबन्धनका सबै दल सहमत देखिएका छन् ।
नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीमा दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले पारेको असरले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या देखिएको थियो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै दल विभाजन सम्बन्धि उक्त अध्यादेश खारेज गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । अब मन्त्रिपरिषदले छिटै पूर्णता पाउने समेत सरकारको भनाइ छ ।
अदालतले खारेज गरिदिएमा पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पर्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ थियो । तर, अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले माधव नेपालसहित गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोषको शास फेरेका छन् । अदालतको निर्णयले नै समस्याको हल निकालिदिएकाले एक दुई दिनभित्रै सरकारले पुर्णता पाउने नेकपा एकिकृत समाजवादीको नेता निरादेवी जैरु बताईन् ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा छ, जस्ताको त्यस्तै पास भएमा उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजनको बाटो खुला रहनेछ । अब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश खारेज, संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक वा ६० दिनभित्र स्वत निष्क्रिय हुने प्रावधान अनुसार खारेज गर्न सकिने हुँदा सरकारमा जाने मार्गप्रशस्त भएको जसपा केन्द्रिय कार्यकारिणी समिति सदस्य नवराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
सरकार गठनको साढ २ महिना वितिसक्दा बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता पाउने संकेत देखिएको छ । माधव नेपालको नेकपा एकिकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा मन्त्रीपरिषद भागबण्डाको कुरा मिलेपछि यथासिघ्र सरकारलाई पुर्णता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ ।
लामो समय अस्तव्यस्त रहेको देशको राजनीतिक अवस्था र जनताका समस्या समाधान गर्दै जाने कुरामा देउवा सरकार कत्तिको सक्षम रहला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
