काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ ।
नेपाल सरकारले भदौ १८ गते वाशिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा विभिन्न ११ वटा प्रश्नहरूसहित प्रष्टिकरण माग गरेको थियो । ती प्रश्नहरूको जवाफमा अमेरिकाले सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहे प्रष्ट पारेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फर्काएको जवाफमा परियोजनाको बौद्धिक सम्तपत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रष्ट पारिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने जवाफमा उल्लेख छ ।
एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले ३० दिने सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ ।
