काठमाडौं, १३ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै पानामा छाप्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म र भावनाअनुरूप छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले बुधबार प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्ने बाध्यकारी कानुनअनुसार के प्रगति भइरहेको छ भनेर तीन दिनभित्र विवरण बुझाउन आदेश दिएको थियो । आयोगले सोमबार सर्वोच्चलाई छुट्टाछुट्टै पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णयबारेको विवरण बुझाउँदै छ । अदालतको आदेशको मर्म र भावनाअनुसार आयोगले जवाफ दिने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
दुईवटा छाप्दा के–के समस्या ?
छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम पुनः तयार गर्नुपर्नेछ । ती काम अब सुरुबाटै गर्नुपर्नेछ । यस्तै, मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ, तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने सातदेखि आठ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २२ हजारसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
० छुट्टाछुट्टै पानामा अब तीन करोड ४८ लाख मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । छपाइका लागि समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । अब मतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको एउटै मतपेटिका हुुुनेछ । प्रत्यक्षतर्पm प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टाछुट्टै गरी तीनवटा मटपेटिका हुनेछन् । यसका साथै प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ । जसकारण १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढ्नेछ ।
० १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी थियो । मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्दा करिब २२ हजारसम्म पुग्न सक्नेछन् । २२ हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसी, करिब ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ । साथै, २२ हजार थान स्टिकर, २२ हजार मिटर कोरा कपडा, २२ हजार मतपेटिका अनुसूची फारम, २२ हजार वटा स्केल पनि थपिनेछन् ।
० आयोगले अब मतदाता शिक्षा, मतदान अधिकृतलाई दिने तालिमसम्बन्धी कार्यक्रम पनि नयाँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले छापेका ११ लाख नमुना मतपत्र नष्ट भएको भने अहिलेसम्म दिएको तालिम पनि खेर गएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका लागि तयार गरिएका विज्ञापन नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । १६ भाषामा तयार मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सामग्री पनि नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
१० अर्बका सांसदका योजना स्थगित गर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले निवर्तमान सांसदहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा बाँड्न लागेको १० अर्ब रुपैयाँ रोक्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी रकम बाँड्न लागेको भन्दै आयोगले वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । आफ्नो पदावधि सकिने अन्तिम समयमा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको बजेट बाँडफाँड गर्ने सहमति पाएका थिए ।
निर्वाचनको सम्मुखमा अर्बौँ रुपैयाँका योजना बाँड्दा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले रकम बाँडफाँड नगर्न निर्देशन दिएको आयुक्त इला शर्माले बताइन् । ‘सांसहरूले बाँड्न लागेको १० अर्बबराबरका योजना स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदले तीन करोड ५० लाख र संसद् विकास कोषबाट ५० लाख रुपैयाँका योजना लैजाने व्यवस्था छ । सोअनुसार २४० निर्वाचन क्षेत्रका सात अर्ब २० करोड, समानुपातिक सांसदसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण हुँदै छ ।
सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपरिषद् र जिल्ला परिषद्का योजनालाई बजेट दिइँदै थियो । ती योजना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
योगेश ढकालले आजको नयाँ पत्रिकामा खबर लेखेका छन् ।
