काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्णरुपमा सम्मान गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दे उनले संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका हुन्।
राजनीतिक अस्थिरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मुुलुकलाई स्थिरता तर्फ लैजान संसद विघटन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले सरकार सधै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको तर्क गरे । उनले भने “यो सरकार कानूनी राज्य र कानुनी शासनको, संविधानको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने भन्दै कानुनी शासन अन्र्तगत न्यायपालिकाकाले स्वतन्त्रतालाई, उसको अधिकार क्षेत्रलाई पुर्णरुपले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।”
पुर्नस्थापित संसदले मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र पश्चगमनको बाटोलाई निराकरण गर्दे समस्या समाधान गर्न नसकेको र बहुमतको सरकार गठन गर्ने पटक पटकका अवसर खेर फालेकाले दोश्रो पटक संसद विघटन गर्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
दोश्रो पटक मन्त्रालयको कार्याभार सम्हालेका मन्त्री नेम्वाङले आफुले मुलुक र जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले अर्को आर्थिक बर्षमा सबै भन्दा बढी भौतिक र वित्तिय प्रगति शहरी विकास मन्त्रालयले गर्यो भन्ने समिक्षा निकाल्न सक्ने गरि कामकारवाही अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
लामो समय देखि अड्किएर रहेको काठमाण्डौ उपत्यकाका स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ पनि सक्रिय ढंगले काम गर्न पनि निर्देशन दिए । मुलुकमा असुरक्षित बसोबास गरिरहेका विपन्न, गरिब बर्गको फुसको छानो हटाएर टिनको छानो लगाउने कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगती नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
