काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले सर्वोच्चमा सोमबार दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई आज हुने भएको हो ।
रिटमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनू र आगामी दिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । चुनावी सरकार भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार काम चलाउ नभने पनि संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ अनुसारसरकार कामचलाउ भएको निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् । यो उपधारामा उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित नेकपा एमालेका मन्त्रीलाई पनि हेरफेर गर्नुभएको थियो ।
