नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो ५५औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा भिजन पेपर २०३० सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले भिजन पेपरमा आगामी दश बर्ष भित्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सय अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउनुका साथै यसै अवधी भित्र २२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजनालाई समेटेको छ । नीजि क्षेत्रको संलग्नता नभएसम्म समग्र मुलुकको विकासको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
विकासका लागि राज्यको संलग्नता कतिपय क्षेत्रमा सहजकर्ताको मात्रै रहेको हुन्छ भने प्रमुख भूमिकामा नीजि क्षेत्र कै संलग्नता अनिवार्य नै ठानिएको छ । त्यसमाथी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण अंग रहेको नीजि क्षेत्रको अभावमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको कल्पना नै नगरे हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार र मुलुकभित्रै रोजगारीवृद्धि गर्ने बिषयमा महासंघले उठाएको यो कदमलाई सराहनीय नै मान्नुपर्ने हुन्छ । महासंघले ३४ अर्ब डलरको आकारमा सिमित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बृद्धि गरेर आगामी दश बर्षमा सय अर्ब डलर पु¥याउने बताएको छ ।
यसका लागि यो अवधीमा १ सय ५० अर्ब डलरको लगानी आबश्यक पर्ने छ । जसमा नीजि क्षेत्रको १ सय ८ अर्ब डलर लगानी हुने छ भने बाँकीमा सरकारी लगानीको आबश्यकता छ । अर्थतन्त्रको आकार बृद्धि र रोजगारी बृद्धिका लागि महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरले पर्यटन व्यवसायको पुनरूत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम व्यवसायको प्रवद्र्धन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेश फर्किएका कामदारको अन्तग्र्रहण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर १ सय योजना समेटेको छ ।
नाकाबन्दी र भुकम्पबाट थिल्थिलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र गत बर्षबाट फैलिएको कोभिड–१९ ले झनै थिल्थिलिएको छ । सरकारले हाल बन्दाबन्दी खोलेको भएपनि समग्र आर्थिक गतिविधिले लय पक्रन नै सकेको छैन । यस्तो अबस्थामा नीजि क्षेत्रका तर्फबाट ल्याईएको यो योजनालाई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सार्थक प्रयासका रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । कोरोना कै कारण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण पाटो पर्यटन क्षेत्र यतिबेला ठप्प छ । यहाँ भएको ठुलो धनराशी नै जोखिममा छ ।
सन् २०१९ अघिसम्म प्रतिमहिना औसत १ लाख विदेशी पर्यटकहरूलाई आतिथ्यता दिएको नेपालमा कोभिड–१९ सुरु भएपछिका नौ महिनामा यो संख्या जम्मा ९ हजार ४ सय १७ मा सिमित भएको थियो । जबकि नेपालमा १ हजार १ सय ५१ पर्यटकीय होटल र ४३ हजार ९ सय ९९ होटल बेड छन् । यत्रो क्षमता भएको नेपालको पर्यटकीय होटल क्षेत्र एक÷एक वर्षसम्म सुनसान अवस्थामा रहँदा लगानीकर्ताहरूलाई परेको मर्काको तुलना नै हुँदैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको र भोग्दै आएका चुनौतीको यो उदाहरण मात्रै हो । मुलुकको पर्यटन उद्योग वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा प्रमुख श्रोत मात्रै नभएर रोजगार बृद्धि गर्ने एउटा महत्वपुर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । नेपालको सर्वकालिक चुनौतीको विषय बनेको रोजगारीलाई ब्यवस्थित गर्न पनि पर्यटन उद्योगको सम्बद्र्धन जरुरी देखिएको छ । यस्तोमा महासंघले भिजन पेपर मार्फत अगाडि सारेका योजनामा पर्यटनले प्राथमिकता पाउनु आफैंमा प्रशंसनीय नै छ ।
पर्यटन मात्रै हैन मुलुकको विकासका लागि सम्भावना बोकेका सबै क्षेत्रलाई महासंघले आफ्नो लक्ष्यको हिस्सा बनाएर राज्यलाई सहयोग गर्ने जुन अभिभारा बोक्न चाहेको छ, त्यसमा राज्यले सहजीकरण गरिदिए लक्ष्य प्राप्ती नहुने भन्ने कुनै प्रश्नै उब्जिदैँन । राष्ट्रिय विकासको यो अभियानमा महासंघले कृषि उद्यम केन्द्र, सूचना तथा प्रविधि समिति, ऊर्जा समिति लगायतबाट भिजन पेपरलाई कार्यान्वयनमा लाने काम भने अगाडि बढाई सकेको छ ।
महासंघले प्रारम्भिक चरणमा आगामी २ वर्षभित्र कम्तीमा ५० नयाँ उद्यमी जन्माउने गरी कामलाई गति दिईसकेको छ । मुलुकको विकासमा साझेदार बन्ने अभिप्रायले महासंघले थालनी गरेको यो अभियानले सफलता पाउनका लागि हाल मुलुकमा रहेका केही नीति नियम र ऐन समेत सहयोगी बन्नु अनिवार्य नै छ । योसँगै सरकारको व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आबश्यक छ । महासंघ लगायतका नीजि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरुले परिमार्जनका लागि भन्दै आएका ऐन तथा नियमावलीमा सुधार नै अभियानको सफलताको पहिलो शर्त हो ।
नीजि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने प्रचलित ऐनकानुनहरु नै निजीक्षेत्र मैत्री नभएसम्म भिजन पेपरले गन्तब्य भेटाउने कुरा मात्रै कोरा कल्पना मात्रै हो । नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका १४ वटा ऐन नियमहरुमा खासगरि कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, औद्योगिक ऐन, भूमि ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, श्रम ऐन लगायतमा नीजि क्षेत्रको सुझावसमेत समेटेर परिमार्जन गरेर ल्याईएमा महासंघले लिएको लक्ष्य पुरा हुने कुरामा शंका नगर्दा हुन्छ ।
