नेपालको राजनीतिक संकटको कारण नेतृत्वको होडवाजी (भिडियाेसहित)

राजनीतिले असल अभ्यास र परम्परालाई अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिलाई अझ जनसहभागितामुलक बनाउन परिकल्पना गरिएको प्रजातान्त्रिक ढाँचालाई त बिश्वले जनता र तिनका आम अपेक्षालाई सारभुत रुपमा सम्बोधन गर्दै जनताकै चाहना अनुकुल शासन सञ्चालनको एउटा विकल्पहीन माध्यमका रुपमा स्विकार गरेको छ ।

मुलुकको विकास र समृध्दिलाई जनताका अपेक्षासँग जोडेर जुनसुकै मुलुकको शासन सञ्चालन प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट भन्दा अन्य कुनै अर्को माध्यमबाट सम्भव छैन यो सत्य नै हो । तर, प्रजातन्त्र जनउपयोगी, जनअपेक्षा अनुकुल हुनका लागि त्यो पद्दती सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनैतिक दल र तिनको क्षमता, योग्यता र लगनको पनि उत्तिकै दरकार पर्दछ ।

शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका वा त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने सम्भावना बोकेका राजनैतिक दलको सांगठनिक संरचना र नेतृत्वमा रहेकाहरुको ईमान्दार प्रयास सधैं अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, नेपालको प्रसंगमा भन्ने हो भने जति जति पटक नेपालमा प्रजातन्त्र धरापमा परेको छ, त्यति त्यति पटक नै राजनैतिक नेतृत्वतहमा रहेका नेताहरुमा देखिएको उत्कट सत्ता महत्वाकांक्षा नै कारक बनेको देखिएको छ ।

नेतृत्वले विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पेकाहरुमा पलाउने सत्ता जिजिविषा जहिल्यै नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रका लागि विष वृक्ष साबित हुँदै आएको छ । २०१५ को आम निर्वाचन पछि स्व. विपि कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार कोईरालाकै विश्वासपात्रहरुका कारण धाराशायी मात्रै हैन प्रजातन्त्र नै गुम्न पुग्यो । ठिक अहिले परिस्थिती दोहोरिएको छ ।

२०४६ को परिवर्तनबाट गणना गर्ने हो भने, झण्डै २५ बर्ष पछि बनेको दुईतिहाई बहुमत निकटको नेकपा सरकार, पार्टी भित्र सिर्जना भएको नेतृत्वको होडवाजीको शिकार बन्न पुगेको छ । पार्टी नेतृत्वतहमा समान हैसियतका नेताहरुको भिड बढ्दा सत्ता सञ्चालनमा हुने हानाथाप पनि यदाकदा प्रजातन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपुणै हुने रहेछ भन्ने यो पछिल्लो दृष्टान्त हो । नेपालका सन्दर्भमा उल्लेखित यि दुई सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने राजनैतिक मुलधारमा रहेर सत्ताको जिम्मेवारी बोक्ने हैसियत आर्जन गर्ने राजनैतिक दलहरुमा एकल नेतृत्व, त्यो पनि दल भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिपस्र्धाविहीन नेतृत्व आजको आवश्यकता बन्न पुगेको सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

दलको शीर्ष तहमा समान हैसियतका नेताहरुको जमात बढ्दा एउटाले अर्काको नेतृत्वलाई सहजताका साथ लिनै नसक्ने, अर्कोले नेतृत्व लिंदा त्यो पाच्य हुनै नसक्ने अवस्थाको उदाहरण यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपा नै बनेको छ, यतिबेला ।यस्तोमा केही अलोकप्रिय नै सहि प्रधानमन्त्री केपि ओलीले प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसलाई जनअपेक्षामुलक बनाउनका लागि अहिले अख्तियार गरेका कदमले प्रजातन्त्रकै मुल मर्मको रक्षा गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

बिग्रेको कुरा सपार्न थप केही बिगार्नै पर्ने हुन्छ, आज नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र हाँक्ने जिम्मामा रहेका राजनैतिक दलहरुमा देखिएको बहुल नेतृत्वले प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ । यस्तै प्रवृत्तीको शिकार नेपाली काँग्रेस, मधेशवादीदल लगायतमा रहेको नेतृत्वको भीडले स्वयं ति दलहरु आफ्ना कार्यक्रम जनतासम्म लिएर जान नसकिरहेको अवस्थामा यिनबाट प्रजातन्त्र हाँकिने अपेक्षा गर्नु नै भ्रमपुर्ण कुरा हुन्छ ।

यसै परिप्रक्ष्यमा नेकपालाई यस्तो विसंगतीपुर्ण परिवेशबाट अलग्याएर पार्टी भित्र सुदृढिकरण गर्दै प्रजातन्त्रलाई नै नयाँ शिराबाट अगाडि बढाएर जनचाहना अनुकुल बनाउन पार्टीकै वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक अख्तियार गरेको बाटो अप्ठेरो नै भएपनि यसले प्रजातन्त्रलाई भीडतन्त्रको शीकार हुनबाट जोगाउने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिश्पर्धाहीन नेतृत्वको स्थापना र यसैबाट जन अपेक्षा अनुरुपको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनीका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई बुझ्दा अतिशयोक्ती पनि नहोला !