एजेन्सी, २८ पुष । भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको कृषि कानुनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि ती कानुनलाई निलम्बन गर्ने फैसला मंगलबार सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले उक्त फैसला सुनाएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा कमिटी सिफारिस समेत गरेको छ । अदालतले कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्सिम्रत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटिका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ ।
सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरु विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।
सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ । किसानहरुले २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्याक्टर र र्याली गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
This website uses cookies.