काठमाडौँ, १८ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न र कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ आफैँ थला परेको छ।
२४ वर्षअघि स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामे भएको हो । बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । ०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो
१४ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जम्मा पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमको ९३ प्रतिशत रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा सीमित भएको छ।
प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा १३ कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अनुसन्धानका लागि चिन्तन–मनन गर्ने जनशक्ति । पछिल्ला चार वर्षमा विदेशी र स्वदेशी संस्थाबाट २८ लाख रुपैयाँ ल्याएर प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । तर, सेमिनारको परिणाम पनि अपेक्षित आउन सकेन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
