काठमाडौं, १४ पुष । २०५१ साल असार २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ससद विघटन गर्नुभयो । यसको कारण थियो सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा बिफल हुनु । २०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको १ सय १४ सिट थियो । तर ३६ जना नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मतदानको बेला अनुपस्थित भएपछि सरकारको नीति कार्यक्रम बिफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सो विघटन विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट पर्यो। तर बहुमत कायमै रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई सदर गरीदियो। त्यसपछि मध्यावधी निर्वाचन भयो र तत्कालीन एमाले संसदमा सबै भन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । अधिकारीको सरकारविरुद्ध संसदमा रहेका राप्रपा, सद्भावना पार्टी र नेपाली कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए।
तर तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद विघटन गर्नु भयो । त्यसरी नै अदालतमा मुद्धा प¥यो । अदालतले विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधसभा विघटन गर्न मिल्देन भनेर २०५२ भदौ १२ गते फैसला सुनायो । अदालतले अधिकारी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रम समेत रद्ध गर्यो ।
यसलाई तत्कालीन राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले आफुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकालागि मात्र माग गरेकोमा अदालतले बजेट र नीति कार्यक्रम समेत रद्ध गरिदिएको भन्दै ‘सर्बोच्च्मा गोरु ब्याएको’ टिप्प्णी गरेका थिए।
तर तत्कालीन एमालेले सो फैैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको विरोधमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्लासम्म सडकमा घिसारेका थिए ।
