ईमाउन्टेनटीभी संवाददाता
काठमाडौं, २० मंसिर । यतिबेला देशका विभिन्न शहरहरुमा जनसभा र प्रर्दशन भैरहेका छन् । सडकमै उत्रिएका प्रर्दशनकारीहरुले गणतन्त्र र संघीयता विरोधी नाराहरु लगाइरहेका छन् । २०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका र नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेका मुद्दाहरुको विपक्षमा यसरी सडक तात्नुलाई राजनीतिक दलहरुप्रतिको बढदो असन्तुष्टिको रुपमा हेरिएको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि देशका विभिन्न शहरमा राजसंस्था पुर्नस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन भैरहेको छ । यो प्रदर्शनले नेपाली जनताले पाएका पछिल्ला उपलब्धिलाई चुनौती दिइरहेको छ । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो ।
देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता विषयहरु समेत स्थापित भए । जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न देशमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भई २०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान समेत जारी गरियो । नयाँ संविधान अनुसार नेपालमा तीन तहको चुनाव भई जननिर्वाचित सरकार कार्यान्वयनमा छ ।
तर देशमा यति ठुलो परिवर्तन भएको १५ वर्ष नबित्दै परिवर्तनविरुद्ध सडक तात्नुलाई राजनीतिक दलहरुप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जनहितको अपेक्षामा सत्तामा पु¥याइएका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक खिचातानीको खेलले आमजनता सन्तुष्ट छैनन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका समयमा भएगरेका देश विकास र समृद्धिका आश्वासन, नारामै सिमित रहेका छन् ।
सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक संस्कार समेत अपेक्षाकृत स्वस्थ हुन सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको सत्ता संघर्ष र खिचातानीले जनतामा निराशा बढेको छ । फलस्वरुप परिर्वतनका विरोधीहरुलाई बल पुग्ने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्या बढिरहेमा देशमा परीवर्तन विरोधी माहोल बन्दै जाने खतरा समेत छ । यसतर्फ परिवर्तनका पक्षपातीहरुले समयमै नसोच्ने हो भने पछताउनु बाहेक विकल्प नहुने देखिन्छ ।
