नेपाल र भारतबीच मंसिर २५ र २६ गते ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुने तयारी भएको छ । ईनर्जी बैंकिङ र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ । यस अघिका यस्ता बैठकहरुमा प्रायः जसो भारतबाट नेपाल ठगिने गरेकोले यो अवस्था दोहोरिन नदिन आगामी बैठक नेपालको हितमा हुने गरी नेपालको तयारी हुन आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्वादहीनता अन्त्य भएसँगै दुई देशबीच अबरुद्ध विभिन्न बैठकहरुले गति लिएका छन् । दुई देशबीच विदेश सचिवस्तरीय बैठकले सम्वादको ढोका खोले लगत्तै यहि मंसिर २५ र २६ गते नेपाल–भारत उर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुन लागेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण भच्र्युअल माध्यमबाट हुन लागेको बैठकमा ईनर्जी बैंकिंग र अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । त्यस्तै, बैठकमा दुई देशबीच उर्जा सम्बन्धमा भएका सहमती कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल गरिने भएको छ । नेपाल र भारतबीच हुन लागेको उर्जा सचिवस्तरीय यो आठौं बैठक हो । यसअघि भारतमा सम्पन्न सातौं सचिवस्तरीय बैठकमा टनकपुरबाट भारतले नेपाललाई दिएको विद्युत प्रयोगको विषय र नेपाल,भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बसेर नेपालको बिद्युत निर्यात गर्ने विषयमा समेत छलफल चलाईएको थियो ।
यो बैठकमा चार सय केभिएको बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन र १ सय ३२ केभिएको न्यु नौतनवा–मनैयाबीच नयाँ प्रसारण लाईन निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । त्यसैगरी पश्चिमी सीमा नदी महाकालीमा निर्मित टनकपुर परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाल ठगिंदै आएको स्थितिमा यो वार्ता हुन लागेकाले नेपालले, टनकपुरलाई प्राथमिकतामा राखेर बैठकमा आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्नु जरुरी देखिएको छ । त्यसमाथि हाल नेपालमा जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण भईरहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादित बिद्युत मुलुकमा खपत भएर बचेको सरप्लस ईनर्जी भारत लगायतका देशमा बिक्रि गर्ने सहमती भईसकेको भएपनि त्यसले कार्यरुप लिन सकेको छैन । यदि यो विषयले कार्यरुप लिएमा त्यस्तो विद्युत, ईनर्जी बैंकिंगका माध्यमबाट भारत लगायतका देशमा निकासी गर्न सकिने र आफुलाई आवश्यक पर्दा आयात गर्न सकिने छ । हाल नेपालले भारतबाट मात्रै बिद्युत आयात गरिरहेको अवस्थामा भारतले नेपालमा जगेडा रहेको बिद्युत खरिद गर्न सम्झौता गराउन यो वार्ता फलदायी हुन आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतबीच उर्जा उपयोगका विषयमा थुप्रै सहमती भएपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालको उर्जा विकासमा भारतले गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा लैजान खोज्दा भारतले सदैव अलमल्याउने नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षबाट उर्जा विकासका लागि ल्याईने कतिपय प्रस्तावहरु नेपालको संविधानसँग बाझिने मात्रै होइन, राष्ट्रिय हित विपरीतका समेत हुने गरेका छन् । कोशी आयोजना, गण्डक आयोजना, एकिकृत महाकाली परियोजना लगायतका बिद्युत र सिंचाईसँग जोडिएका आयोजनाहरुमा नेपाल नराम्ररी ठगिएको छ ।
भारतले हात हालेका अधिकांश आयोजनाहरु प्रायः अलपत्र पर्ने या समयमै सम्पन्न नगर्ने हेपाह प्रवृत्ति पनि कायमै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भारतकै कारण २५ वर्षदेखि अलपत्र छ । अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतले ओगटेर बसेको छ काम गरेकै छैन । नेपाललाई उर्जामा कायापलट गर्ने यस्ता थुप्रै आयोजनाहरु भारतका कारण अवरुद्ध छन् । भारतले सधैं उर्जा विकासका बहानामा नेपालको पानीमाथि मात्रै आँखा गाड्ने काम गरिरहेको छ ।
यसतर्फ वार्ता बस्नु अघि र वार्ताको समयमा नेपाली पक्ष बढी गम्भीर हुन जरुरी छ । काम गर्दैन र ओगटेर मात्रै राख्छ भने त्यस्ता सम्झौता खारेज गर्न नेपाल पछि पर्नु हुँदैन । त्यसैले, प्राकृतिक श्रोतमाथि राष्ट्रिय हित कायम गर्न आसन्न वार्तामा नेपालले अत्यन्तै अडानका साथ आफ्नो एजेण्डा स्पष्ट राख्न जरुरी छ ।
