प्रमिला भण्डारी
काठमाडौं, ६ साउन । करिब चार महिना लामो समयदेखि विधालय बन्द हुँदा लाखौँ विधार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यौलमा छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विधालय सञ्चालनको मिति पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १ देखि विधालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव सिसिएमसिमा पुर्याएकाे छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीले विधालयहरू सञ्चालन हुन नसकेको चार महिना भन्दा लामो समय भइसक्यो । शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठूलो नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पटक–पटक विधालय सञ्चालनको मिति समेत तोक्दै आएको छ ।
तर, पर्याप्त तयारी बिना गरिएका निर्णयहरू सरकार आफैँले फिर्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साउन १५ गतेबाट सामुदायीक विधालयका शिक्षकहरूलाई ‘विधालयमा हाजिर हुने’ भनेको छ ।
भदौ १ बाट सबै विधालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । विधालय सञ्चालनको प्रस्ताव सीसीएमसी’मा प्रस्ताव गरेको छ। तर, तयारी बिना गरिएका निर्णयले विधार्थी र अभिभावकमा त्रास बढाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको पालना गरेर मात्र विधालय सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको सुझाव छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगको प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार नेपालमा कम्प्युटर पुगेका सामुदायिक विधालयको संख्या १२ प्रतिशत मात्रै छ । इन्टरनेट सुविधा भएका कुल विधालयहरूको संख्या १३ प्रतिशत छ ।
बिजुलीको सुविधा भएका विधालय ३५ प्रतिशत छन् । नेपालमा २९ हजार ३५ सामुदायिक विधालय छन् । जसमध्ये पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १० हजार सामुदायिक विधालयमा मात्र कम्प्युटरको व्यवस्था छ ।
कक्षा ५ भन्दा तलका विधार्थीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई सरकारले अनिवार्य रुपमा अनलाइन कक्षाको पहुँचमा पुर्याउनु पर्नेछ।
६ कक्षादेखि माथिका विधार्थीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर र सिफ्ट छुट्याएर मात्र पठनपाठन गर्न सकिने कोरोना अनुगमन समिति सदस्य डा. माधवी भट्टको सुझाव छ।
लामो समयको लकडाउनले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तहसनहस जस्तै भएको छ । सरकारको अदूरदर्शी योजनाका कारण कोरोनामा शिक्षा क्षेत्र थिलथिलो भएको हो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले विधालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यधपि, मापदण्ड पूरा गरी विधालय सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सजग बन्न आवस्यक छ । (फाइल तस्बिर)
